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हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 3 अक्टूबर को शुरू होगी नए आपराधिक कानूनों पर विशेष प्रदर्शनी Amit Shah (केंद्रीय गृह मंत्री) करेंगे उद्घाटन

Amit Shah (केंद्रीय गृह मंत्री) आगामी 3 अक्टूबर 2025 को Kurukshetra, Haryana में एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस...

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 3 अक्टूबर को शुरू होगी नए आपराधिक कानूनों पर विशेष प्रदर्शनी Amit Shah (केंद्रीय गृह मंत्री) करेंगे उद्घाटन
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खबर के मुख्य बिंदु (Quick Highlights)

  • Amit Shah (केंद्रीय गृह मंत्री) आगामी 3 अक्टूबर 2025 को Kurukshetra, Haryana में एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे।
  • इस प्रदर्शनी का उद्देश्य भारत में लागू हुए नए आपराधिक कानूनों के बारे में आम जनता को जागरूक करना है।
  • भारत सरकार ने हाल ही में तीन नए आपराधिक कानून लागू किए हैं, जो पुराने ब्रिटिश कालीन कानूनों की जगह ले चुकेहैं।
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Amit Shah (केंद्रीय गृह मंत्री) आगामी 3 अक्टूबर 2025 को Kurukshetra, Haryana में एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य भारत में लागू हुए नए आपराधिक कानूनों के बारे में आम जनता को जागरूक करना है।

  • भारत सरकार ने हाल ही में तीन नए आपराधिक कानून लागू किए हैं, जो पुराने ब्रिटिश कालीन कानूनों की जगह ले चुकेहैं
  • Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) — पुराने Indian Penal Code (IPC) की जगह
  • Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) — पुराने Criminal Procedure Code (CrPC) की जगह
  • प्रदर्शनी का लक्ष्य है कि आम नागरिकों, छात्रों, पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक कर्मचारियों को इन नए कानूनों की विशेषताएँ, बदलाव और उनके महत्व को सरल भाषा में बताया जा सके।
  • Bharatiya Sakshya Adhiniyam (BSA) — पुराने Indian Evidence Act की जगह

पोस्टर, चार्ट और मॉडल के माध्यम से नए कानूनों के मुख्य प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी।

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डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन और वीडियो प्रेज़ेंटेशन के ज़रिए पुराने और नए कानूनों की तुलना दिखाई जाएगी।

कानून विशेषज्ञों, न्यायिक अधिकारियों और विधि छात्रों के इंटरैक्टिव सेशन आयोजित होंगे, जहाँ लोग सवाल पूछ सकेंगे।

वर्कशॉप और सेमिनार आयोजित किए जाएंगे, जिनमें पुलिस, वकीलों, सरकारी अधिकारियों और युवाओं को भाग लेने का अवसर मिलेगा।

आगंतुकों को बुकलेट्स, पम्फलेट्स और गाइडलाइन बुक्स भी वितरित की जाएँगी, ताकि वे इन कानूनों की जानकारी घर ले जा सकें। केंद्र सरकार का कहना है कि इन नए कानूनों के लागू होने से न्यायिक व्यवस्था तेज़, पारदर्शी और पीड़ित-केंद्रित बनेगी।सरकार चाहती है कि हर नागरिक इन कानूनों की मूल बातें समझे, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी और जागरूकता बढ़े। इस प्रदर्शनी के बाद इसे राज्य के अन्य ज़िलों में भी आयोजित करने की योजना

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