चंडीगढ़: हरियाणा में सोशल मीडिया और वेबसाइट के जरिए मरीजों को आकर्षित करने वाले डॉक्टरों और अस्पतालों को अब प्रचार करते समय नियमों का ध्यान रखना होगा। नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड की नई गाइडलाइन के तहत भ्रामक विज्ञापनों, फर्जी ऑनलाइन रिव्यू और इलाज की सफलता को लेकर बढ़ा-चढ़ाकर किए जाने वाले दावों पर रोक लगाने का प्रावधान है।नई व्यवस्था का मकसद मरीजों को गलत जानकारी से बचाना और चिकित्सा पेशे में भरोसा बनाए रखना है। डॉक्टर अपनी योग्यता, विशेषज्ञता और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दे सकेंगे, लेकिन मरीजों को इलाज की गारंटी देने या असाधारण परिणामों का दावा करके गुमराह नहीं कर पाएंगे।‘नंबर-1 डॉक्टर’ और ‘100 प्रतिशत सफलता’ के दावे निशाने परगाइडलाइन के अनुसार, ‘नंबर-1 डॉक्टर’, ‘100 प्रतिशत सफलता’, ‘गारंटीड इलाज’ और ‘चमत्कारी उपचार’ जैसे प्रचारात्मक दावे नियमों के दायरे में आएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट, वेबसाइट, डिजिटल विज्ञापन और इन्फ्लुएंसर के जरिए मरीजों को गुमराह करने वाली सामग्री का इस्तेमाल भी स्वीकार्य नहीं होगा।ऑनलाइन अपनी छवि चमकाने के लिए फर्जी मरीजों के रिव्यू डालना, लाइक और रेटिंग में अनुचित तरीके से बढ़ोतरी करना तथा सर्च रैंकिंग में हेरफेर करना भी नियमों के दायरे में रहेगा। एआई से तैयार ऐसी सामग्री पर भी रोक का प्रावधान है, जो मरीजों को गलत जानकारी देती हो।अस्पतालों और क्लीनिकों को जानकारी देने की छूटनई गाइडलाइन का मतलब यह नहीं है कि डॉक्टर अपनी सेवाओं का विवरण ऑनलाइन साझा नहीं कर सकेंगे। वे क्लीनिक का पता, परामर्श शुल्क, उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं से संबंधित तथ्यात्मक जानकारी दे सकते हैं।अस्पताल अपने विभागों, डॉक्टरों की मान्य योग्यता, पंजीकरण, उपलब्ध उपकरणों, आपातकालीन सेवाओं, मान्यता और संपर्क विवरण को भी सार्वजनिक कर सकेंगे। स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाने और बीमारियों से बचाव के उपाय बताने पर भी रोक नहीं है। हालांकि, ऐसी जानकारी तथ्यपरक होनी चाहिए और इसका इस्तेमाल भ्रामक प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए।मरीजों की तस्वीरें और मेडिकल रिकॉर्ड साझा करने पर सावधानीडॉक्टरों और अस्पतालों को मरीजों की तस्वीरें, वीडियो और मेडिकल रिकॉर्ड सार्वजनिक करते समय उनकी निजता का ध्यान रखना होगा। ऐसी सामग्री का इस्तेमाल लागू कानूनों, जरूरी सहमति और गोपनीयता संबंधी सुरक्षा उपायों के अनुरूप ही किया जा सकता है।सिर्फ मरीज की सहमति मिल जाने से हर तरह का प्रचार वैध नहीं हो जाता। चिकित्सा संस्थानों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मरीज की बीमारी या उपचार से जुड़ी निजी जानकारी का इस्तेमाल अनुचित व्यावसायिक लाभ के लिए न हो।नियम तोड़ने पर पंजीकरण निलंबित होने तक की कार्रवाईगाइडलाइन के तहत उल्लंघन की गंभीरता के अनुसार डॉक्टरों को चेतावनी दी जा सकती है। इसके अलावा नैतिकता संबंधी अनिवार्य प्रशिक्षण, निंदा, आर्थिक दंड और मेडिकल पंजीकरण निलंबित करने जैसी कार्रवाई का भी प्रावधान बताया गया है।गंभीर या बार-बार नियम तोड़ने के मामलों में तीन से छह महीने अथवा छह से 12 महीने तक पंजीकरण निलंबित करने और लगातार उल्लंघन की स्थिति में एक से तीन वर्ष तक मेडिकल रजिस्टर से नाम हटाने जैसी कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई संबंधित नियमों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर की जाएगी।कार्रवाई से पहले डॉक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। निर्णय से असंतुष्ट चिकित्सक निर्धारित प्रक्रिया के तहत 60 दिन के भीतर एनएमसी के एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड में अपील कर सकता है।बिना पंजीकरण इलाज का दावा करने वालों पर भी कार्रवाई की मांगचिकित्सा क्षेत्र से जुड़े डॉक्टरों का मानना है कि भ्रामक दावों पर रोक लगना जरूरी है। हालांकि, बिना मान्य पंजीकरण के इलाज का दावा करने वाले और सोशल मीडिया पर शत-प्रतिशत उपचार की गारंटी देकर दवाइयों का प्रचार या बिक्री करने वाले लोगों पर भी प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए।आईएमए हरियाणा की अध्यक्ष डॉ. सुशीला सोनी के अनुसार, डॉक्टर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दे सकते हैं। बीमारियों, बचाव, उपचार के विकल्पों और स्वस्थ जीवनशैली के बारे में जागरूकता फैलाने पर प्रतिबंध नहीं है। जरूरी है कि जानकारी तथ्यों पर आधारित हो और उसका इस्तेमाल अनुचित व्यक्तिगत प्रचार के लिए न किया जाए।नई गाइडलाइन के जरिए चिकित्सा सेवाओं की जानकारी देने और मरीजों को लुभाने के लिए किए जाने वाले भ्रामक प्रचार के बीच अंतर स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। इसका उद्देश्य मरीजों को ऑनलाइन उपलब्ध चिकित्सा संबंधी जानकारी के प्रति अधिक सतर्क बनाना और इलाज के चुनाव में भरोसेमंद जानकारी को बढ़ावा देना है।
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