हरियाणा सरकार ने पं. दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा और अहम बदलाव करते हुए महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता की व्यवस्था संशोधित कर दी है।
अब लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में पहले की तरह 2100 रुपये सीधे जमा नहीं होंगे, बल्कि 1100 रुपये नकद दिए जाएंगे और शेष 1000 रुपये सरकार की ओर से RD या FD के रूप में सुरक्षित किए जाएंगे।
यह नया प्रावधान फरवरी 2026 से लागू होगा।
क्या बदला है लाडो लक्ष्मी योजना में?
सरकार के नए फैसले के अनुसार:
- पहले:
- ₹2100 सीधे खाते में ट्रांसफर
- अब (नया सिस्टम):
- ₹1100 सीधे बैंक खाते में
- ₹1000 सरकार द्वारा RD/FD में जमा
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि यह बदलाव महिलाओं की दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान
मुख्यमंत्री ने कहा:
“सरकार चाहती है कि महिलाओं को केवल तत्काल मदद ही नहीं,
बल्कि भविष्य के लिए भी आर्थिक सुरक्षा मिले।
इसलिए 1000 रुपये RD/FD के रूप में सुरक्षित किए जा रहे हैं।”
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि:
- यदि किसी लाभार्थी महिला का दुर्भाग्यवश निधन होता है,
- तो RD/FD की पूरी राशि तुरंत नॉमिनी को दे दी जाएगी।
अब तक कितना पैसा जारी हो चुका है?
सरकारी आंकड़ों के अनुसार:
- अब तक योजना की तीन किस्तों में कुल ₹441 करोड़ जारी
- हाल ही में जारी तीसरी किस्त: ₹181 करोड़
इससे स्पष्ट है कि योजना का दायरा लगातार बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में महिलाएं इससे लाभान्वित हो रही हैं।
अब ये महिलाएं भी होंगी योजना की पात्र
सरकार ने योजना का दायरा बढ़ाते हुए कुछ नई श्रेणियों की महिलाओं को भी इसमें शामिल किया है।
अब इन महिलाओं को भी लाभ मिलेगा: मेधावी विद्यार्थियों की माताएं
- सरकारी स्कूलों में
- कक्षा 10वीं और 12वीं में 80% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों की माताएं
निपुण भारत मिशन
- जिन बच्चों ने निपुण भारत मिशन के तहत दक्षता हासिल की है, उनकी माताएं
कुपोषण से मुक्ति
- जिन बच्चों को कुपोषण से मुक्त घोषित किया गया है, उनकी माताएं
सरकार का कहना है कि इससे शिक्षा, पोषण और महिला सशक्तिकरण तीनों को एक साथ बढ़ावा मिलेगा।
हर घर–हर गृहिणी योजना से भी राहत
महिलाओं के लिए राहत की एक और बड़ी खबर सामने आई है।
- 6,08,842 महिलाओं को
- गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी के रूप में
- ₹18.56 करोड़ जारी किए गए हैं
यह सहायता हर घर–हर गृहिणी योजना के तहत दी गई है।
किसानों के लिए भी बड़ी राहत
मुख्यमंत्री ने महिलाओं के साथ-साथ किसानों के लिए भी बड़ी घोषणाएं कीं।
कृषि से जुड़ी 5 योजनाओं के तहत ₹659 करोड़ जारी
- फसल अवशेष न जलाने वाले
- 5.54 लाख किसानों को
- ₹461.75 करोड़
- अवशेष प्रबंधन मशीनों पर
- ₹85.10 करोड़ सब्सिडी
- धान की सीधी बुआई करने वाले
- 31,605 किसानों को
- ₹75.54 करोड़
सरकार का दावा है कि इससे पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय दोनों को फायदा होगा।
क्यों अहम है यह फैसला?
- महिलाओं की लंबी अवधि की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी
- बचत की आदत को बढ़ावा मिलेगा
- आकस्मिक स्थिति में परिवार को वित्तीय सहारा मिलेगा
- शिक्षा, पोषण और कृषि — तीनों क्षेत्रों में समग्र लाभ
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