1 अप्रैल से देशभर के टोल होंगे पूरी तरह कैशलेस, सिर्फ FASTag और UPI से ही होगा भुगतान
देशभर के वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सड़क परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए सरकार ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल से पूरे देश के सभी टोल प्लाज़ा पूरी तरह कैशलेस हो जाएंगे।
यानी अब टोल प्लाज़ा पर न तो कैश लिया जाएगा और न ही नकद देने का विकल्प उपलब्ध होगा। भुगतान केवल FASTag या UPI जैसे डिजिटल माध्यमों से ही किया जा सकेगा।
सरकार और NHAI का दावा है कि इस बदलाव से टोल पर लगने वाली लंबी कतारें खत्म होंगी और यात्रा कई गुना तेज और सुगम बनेगी।
क्या होगा नया नियम?
1 अप्रैल 2026 से देशभर के सभी टोल प्लाज़ा पर होगा:
- ❌ कैश भुगतान पूरी तरह बंद
- ✔️ FASTag से ऑटो-डिडक्शन
- ✔️ UPI से डिजिटल भुगतान की सुविधा
- ✔️ कॉन्टैक्टलेस टोल कलेक्शन अनिवार्य
NHAI के अनुसार, देश के अधिकांश टोल पहले ही FASTag आधारित हो चुके हैं, और अब यह व्यवस्था 100% अनिवार्य की जा रही है।
सरकार ने यह कदम क्यों उठाया?
इस फैसले के पीछे तीन बड़े कारण बताए गए हैं:
1️⃣ टोल पर लगने वाली लंबी कतारें खत्म करना
कैश भुगतान में समय लगता है, जिससे टोल पर जाम की स्थिति बन जाती है। डिजिटल पेमेंट से यह समस्या लगभग समाप्त हो जाएगी।
2️⃣ समय और ईंधन की बचत
FASTag से टोल पार करते हुए रुकना नहीं पड़ता, इससे यात्रा तेज होती है और ईंधन की खपत घटती है।
3️⃣ पारदर्शिता में बढ़ोतरी
डिजिटल पेमेंट से:
- कैश हैंडलिंग खत्म,
- भ्रष्टाचार या गलत वसूली पर रोक,
- सभी लेन-देन का रियल-टाइम रिकॉर्ड उपलब्ध होगा।
NHAI का बयान
NHAI अधिकारियों ने मीडिया को बताया:
“देश के 98% टोल पहले ही FASTag-आधारित हैं।
1 अप्रैल से हम टोल को पूरी तरह कैशलेस बनाकर डिजिटल और पारदर्शी यात्रा को बढ़ावा देंगे।”
इसका वाहन चालकों पर क्या असर पड़ेगा?
फायदे
- टोल पर लगभग नो वेटिंग टाइम
- यात्रा होगी बिल्कुल स्मूद
- FASTag ब्लैकलिस्ट/बैलेंस की दिक्कत में UPI विकल्प बड़ा सहारा
- कतारों में कमी से ट्रैफिक भी नियंत्रित रहेगा
चुनौतियाँ
- जिनके पास FASTag नहीं है उन्हें तुरंत खरीदना होगा
- इंटरनेट/नेटवर्क दिक्कत वाले क्षेत्रों में UPI भुगतान में देरी हो सकती है
- पुराने वाहनों के मालिकों को बदलाव अपनाने में समय लग सकता है
कब से लागू होगा नया सिस्टम?
- पूरा देश → 1 अप्रैल 2026
- कैश → पूरी तरह बंद
- टोल भुगतान → केवल FASTag या UPI
सड़क परिवहन मंत्रालय का उद्देश्य
सरकार का लक्ष्य है—
‘India’s Highway Network → Fully Digital, Cashless & Queue-Free’
यह कदम सरकार की “डिजिटल इंडिया” नीति को भी मजबूत करता है।