6 जिलों के 17 गांवों की बदलेगी तहसील, हरियाणा कैबिनेट ने दी मंजूरी — प्रशासनिक सुविधाओं में आएगी बड़ी सुधार
चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित हरियाणा कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में प्रस्तुत 21 एजेंडों में से 19 को मंजूरी मिली, जिनमें सबसे बड़ा निर्णय 6 जिलों के 17 गांवों और सेक्टरों की तहसील बदलने का रहा। यह मुद्दा लंबे समय से स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाया जा रहा था।
सरकार के अनुसार, इस बदलाव का उद्देश्य ग्रामीणों और शहरी नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं, तेज दस्तावेजी कार्यवाही और नजदीकी कार्यालयों का लाभ उपलब्ध कराना है।
क्यों बदली गई तहसील? — हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट पर फैसला
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 17 गांवों को एक तहसील से दूसरी तहसील में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है।
सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने इन इलाकों का सर्वे किया, दूरी, जन-सुविधा, आबादी और प्रशासनिक ढांचे से जुड़े पहलुओं का अध्ययन किया और अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को सौंपी।
इन्हीं सुझावों के आधार पर यह बड़ा फैसला लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि—
“नागरिक लंबे समय से इन बदलावों की मांग कर रहे थे, ताकि सरकारी कार्यों के लिए उन्हें दूर-दराज नहीं जाना पड़े। प्रशासनिक पहुंच जितनी आसान होगी, सेवाओं की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी।”
सर्दियों का विधानसभा सत्र 18 दिसंबर से
कैबिनेट ने यह भी तय किया कि हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू होगा।
इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है, जिनका सीधा असर राज्य की प्रशासनिक और आर्थिक दिशा पर पड़ सकता है।
टूरिस्ट परमिट वाहनों को लेकर नए नियम भी लागू
बैठक में परिवहन विभाग से जुड़े एक अहम निर्णय को भी मंजूरी मिली।
टूरिस्ट परमिट वाले वाहनों की अधिकतम अवधि और परमिट नवीनीकरण नियमों में संशोधन किए गए हैं। नए नियमों का उद्देश्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बेहतर, सुरक्षित और संगठित बनाना है।