सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! 8वां वेतन आयोग तैयार—फिटमेंट फैक्टर 3.68 तक, 30–34% सैलरी बढ़ने के आसार, जानिए कब मिलेगा बढ़ा वेतन और क्या हैं नए नियम
देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहतभरी खबर — 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्र सरकार के स्तर पर तैयारी शुरू हो चुकी है।
हालांकि आयोग का गठन अभी आधिकारिक रूप से नहीं हुआ है, लेकिन वित्त मंत्रालय और कार्मिक विभाग के बीच फाइल मूवमेंट तेज हो गया है।
क्या है अभी की स्थिति
विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, सरकार 2025 के मध्य तक आयोग का गठन कर सकती है ताकि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जा सकें।
फिलहाल टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) और आयोग के चेयरमैन-सदस्यों के नाम तय नहीं हुए हैं।
इसी कारण कई कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जल्द गठन की मांग की है।
CSS फोरम और अन्य केंद्रीय कर्मचारी यूनियनों ने कहा है कि 7वें वेतन आयोग को लागू हुए 9 साल हो चुके हैं, अब नई सैलरी स्ट्रक्चर की ज़रूरत है।
([स्रोत: News24Online, India.com, Economic Times])
कितना बढ़ सकता है वेतन?
सरकारी और आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 3.0 से 3.68 गुना तक बढ़ने की उम्मीद है।
7वें आयोग में यह 2.57 गुना था।
मानक 7वां वेतन आयोग संभावित 8वां वेतन आयोग
फिटमेंट फैक्टर 2.57 3.00 – 3.68
औसत वेतन वृद्धि 14–16% 30–34% (कुल प्रभाव)
न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000 ₹26,000 – ₹28,000 (संभावित)
👉 यानी अगर किसी कर्मचारी का बेसिक ₹25,000 है, तो नए आयोग के बाद यह ₹75,000 तक जा सकता है (अन्य भत्तों को छोड़कर)।
👴 पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत
8वें वेतन आयोग की चर्चाओं में पेंशनर्स की मांग सबसे प्रमुख है।
वे चाहते हैं कि न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़ाकर ₹25,000 की जाए और 12 साल की सेवा पर पूर्ण पेंशन (Full Pension) दी जाए।
अगर यह सिफारिशें स्वीकार होती हैं, तो पेंशन में लगभग तीन गुना वृद्धि संभव है।
यह मांग फिलहाल विचाराधीन है, और वित्त मंत्रालय इसे आर्थिक रूप से संतुलित करने पर विचार कर रहा है।
([स्रोत: Economic Times, Navbharat Times, ABP News])
🧾 सरकार पर आर्थिक असर
सरकारी अनुमानों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार पर सालाना 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
हालांकि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह खर्च मांग और खपत को बढ़ाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था में गति आएगी।
“सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि वेतन बढ़ोतरी से महंगाई (inflation) पर असर न पड़े, लेकिन कर्मचारियों की खरीद क्षमता बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है।”
— आर्थिक विश्लेषक, Financial Express रिपोर्ट में
📈 आगे क्या हो सकता है
- 2025 तक आयोग का गठन: फाइलें तैयार हैं, सिर्फ कैबिनेट मंजूरी का इंतजार।
- 2026 से सिफारिशें लागू करने की कोशिश: लक्ष्य जनवरी 2026 की समय सीमा है।
- 2027-28 तक प्रभाव दिखने की संभावना: जैसे 7वां वेतन आयोग लागू होने में देरी हुई थी।
- महंगाई भत्ता (DA) अपडेट जारी रहेगा: जब तक नया वेतन आयोग लागू नहीं होता, तब तक हर 6 महीने में DA बढ़ता रहेगा।
क्यों जरूरी है 8वां वेतन आयोग
सातवें आयोग को 9 साल हो चुके हैं, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है।
सरकारी कर्मचारियों के वास्तविक वेतन में कमी आई है।
निजी क्षेत्र में तेजी से बढ़ते वेतन के मुकाबले सरकारी सेवा को आकर्षक बनाए रखना ज़रूरी है।
कर्मचारियों को क्या उम्मीद रखनी चाहिए
फिलहाल आयोग के गठन की आधिकारिक अधिसूचना आने का इंतजार है, लेकिन सभी संकेत यही बता रहे हैं कि
2025 में आयोग बनेगा, 2026 से लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी और
वेतन में औसतन 30–34% तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है।
पेंशनर्स के लिए भी राहतभरी ख़बर है —
अगर न्यूनतम पेंशन ₹25,000 तय होती है, तो यह अब तक की सबसे बड़ी पेंशन वृद्धि होगी।